ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ 4 ਸੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ, ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਈ 4 ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਛੱਤੀਸਗੜ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਲ ਆਉਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58 ਲੱਖ ਅਤੇ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। , ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Get the latest update about Tort law, check out more about payment banks, fraud, Human behavior & Computer security
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
