ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਟਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।


ਕੈਪਟਨ-ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ 
-ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ -ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ -ਕੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ -ਕੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। - ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ - ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ- ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਲੋਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

Get the latest update about Online Punjabi News, check out more about Charanjit Singh channi, Punjab News, valid & AAP government

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.