ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ...

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਜੇ ਐਮ ਖਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ, ਜੋ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 25 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਕੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Get the latest update about alimony petition, check out more about Karnataka high court, high court rule & national news

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.