ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਰੁੱਕੇ ਨੇਤਾ, ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 2.18 ਲੱਖ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਦੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get the latest update about PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT ON PUNJAB GOVERNMENT, check out more about PUNJAB NEWS UPDATE, PUNJABI NEWS, ILLEGAL MINING IN PUNJAB & PUNJAB BORDER SECURITY FORCE
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
