ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਜਾਣੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ...

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 1970 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Get the latest update about Husband Wife Dispute, check out more about truescoop news, Allahabad & High Court News

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.