Video: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18.56 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ...

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18.56 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ 14.10 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੇਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਪ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਨੁਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

Get the latest update about bhagwant mann, check out more about SYl case, SYL meeting, SYL bhagwant mann & manohar lal khattar

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.