ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ— ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ।

ਧੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ 'ਨਿਰਭਿਆ' ਦੀ ਮਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – 'ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਅ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੁੰਨ ਬਣਾਏ।

Get the latest update about Political Parties, check out more about Supreme Court, Assembly Polls Justice Rohinton F Nariman, National News & True Scoop News

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.