ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ...

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (GO) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ… ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।


ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2004 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ, ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ SC ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

Get the latest update about supreme court, check out more about protest against hijab, Karnataka govt on hijab case, Karnataka govt & hijab case

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.